पटना, 6 अक्टूबर (एबीएन) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बिहार में अब तक 42 लाख 83 हजार 611 घरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक राज्य को 49 लाख 16 हजार 729 घरों का लक्ष्य दिया गया है, जिसके मुकाबले 49 लाख 9 हजार 816 घरों की मंजूरी दी गई है। मंजूर किए गए घरों में से 87.25 प्रतिशत का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इस दौरान 6 लाख 26 हजार 205 घर अभी भी लंबित हैं। ग्रामीण विकास विभाग इन घरों के तेजी से पूर्ण होने की गारंटी देने के लिए जिलों और ब्लॉकों की लगातार निगरानी कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के तहत अब तक लगभग तीन हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए हैं। लंबित घरों के निर्माण में तेजी लाने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित समीक्षा की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में लाभार्थियों को आवास सहायता राशि एनएनए मॉडल के माध्यम से आरबीआई के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की वेटिंग लिस्ट से बाहर रह गए सर्वे किए गए परिवारों को शामिल करने के लिए 27 सितंबर को ग्राम सभाएं आयोजित की गईं। राज्य भर में 8,012 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के माध्यम से सूची को मंजूरी दी गई है, जबकि 37 ग्राम पंचायतों में मंजूरी का प्रक्रिया जारी है। ग्राम सभा के माध्यम से मंजूर की गई सूची को जिला अपील समिति के माध्यम से अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस पूरे प्रक्रिया को 31 अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

इसके बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र से प्राप्त नए लक्ष्य को जिलावार, ब्लॉकवार और पंचायत के अनुसार आवंटित किया जाएगा। ज़मीनहीन लाभार्थियों को घरों के निर्माण के लिए आवास भूमि प्रदान करने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग के साथ समन्वय जारी है। जहां सरकार द्वारा प्रदान की गई आवास भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां मुख्यमंत्री आवास साइट पर्सचज़ असिस्टेंस योजना के तहत स्थानीय भावों और एमवीआर की आधार पर भूमि की खरीद के लिए 1 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री श्री शरोन कुमार के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र परिवारों को समय पर स्थायी आवास प्रदान करना विभाग की प्राथमिकता है। लंबित आवास परियोजनाओं के पूर्ण होने में तेजी लाने के लिए जिलों और ब्लॉकों की लगातार समीक्षा की जा रही है। वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, पंचायत स्तर पर नए लक्ष्य आवंटित किए जाएंगे, ताकि अधिकतम जरूरतमंद परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें।