पटना, 13 अगस्त 2026: बिहार की युवा पीढ़ी के लिए रोजगार और सरकारी सेवा के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात! 70वें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (बीपीएससी) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने वाले 2,027 युवाओं को गुरुवार को बापू ऑडिटोरियम में नियुक्ति पत्र सौंपे गए। एक ही समारोह में इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने को राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना गया। मुख्यमंत्री सुशील कुमार चौधरी ने नवनियुक्त अधिकारियों को बधाई देते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि जनता की सेवा, विश्वास जीतने और बिहार के विकास को गति देने की जिम्मेदारी है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले इन युवा अधिकारियों के लिए यह दिन केवल सफलता की खुशी का नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत का दिन भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी ईमानदारी, संवेदनशीलता, मेहनत और निर्णयों का सीधा प्रभाव आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी जितनी ईमानदारी और लगन से काम करेंगे, बिहार उतनी ही तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सार्वजनिक सेवा केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि सार्वजनिक कल्याण और सामाजिक विकास का मार्ग है। नए अधिकारियों के माध्यम से समाज के किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 'विकसित भारत' और 'समृद्ध बिहार' का निर्माण सरकार अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए समाज के हर वर्ग, हर संस्था और हर नागरिक की सामूहिक कोशिश आवश्यक है। बिहार के विकास में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज नियुक्त होने वाले अधिकारी इस यात्रा के महत्वपूर्ण हिस्सेदार होंगे।

मुख्यमंत्री ने सरकार की रोजगार नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि 2020 से 2025 के बीच 12 लाख सरकारी नौकरियां और 50 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। अब सरकार ने 2025 से 2030 तक एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के साथ-साथ स्व-रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार निरंतर कदम उठा रही है, ताकि राज्य के युवाओं को अपने भविष्य के निर्माण के लिए बेहतर अवसर प्राप्त हों।

3.47 लाख करोड़ का बजट, 12 नई टाउनशिप की तैयारी
सुशील कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार का बजट बढ़कर 3.47 लाख करोड़ रुपये हो गया है। राज्य में शहरी विकास को तेज करने के लिए 12 नई टाउनशिप तैयार करने की योजना बनाई गई है। इन टाउनशिप के माध्यम से निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ शहरी बुनियादी ढांचे को भी आधुनिक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने से राज्य में निजी निवेश बढ़ेगा और बिहार के सर्वांगीण विकास को नई गति मिलेगी।

स्टील से सेमीकंडक्टर तक, बिहार में उद्योग का नया अध्याय
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगीकरण को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। बिहार को स्टील का केंद्र बनाने के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर ऊर्जा और फूड प्रोसेसिंग जैसे भविष्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में निवेश से न केवल औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, बल्कि युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा।

सड़कों का जाल, विकास की गति तेज
मुख्यमंत्री ने राज्य में सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि बेहतर सड़क संपर्कों का लाभ सीधे आम लोगों को मिल रहा है। बेहतर सड़क संपर्क के कारण अब पटना से बोधगया लगभग डेढ़ घंटे में पहुंचना संभव हो गया है। उन्होंने कहा कि मजबूत बुनियादी ढांचा निवेश, उद्योग, रोजगार और व्यापार के लिए मूलभूत आवश्यकता है और सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है।

30 दिनों में जन शिकायतों का निवारण
मुख्यमंत्री ने नए अधिकारियों को जन शिकायतों के त्वरित समाधान की जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए कहा कि 'सहयोग प्रोग्राम' के माध्यम से जनता की शिकायतों को निर्धारित 30 दिनों के भीतर समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मूल उद्देश्य जनता की सेवा, उनका विश्वास जीतना और जनता का सेवक बनकर राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभाना होना चाहिए।

एक समारोह, कई बड़े संदेश
2,027 नियुक्ति पत्र | 12 लाख सरकारी नौकरियां | 50 लाख रोजगार के अवसर | 2025-30 में एक करोड़ रोजगार