पटना, 14 सितंबर: (एबीएन) बिहार में बाढ़ प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिलने वाली है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को प्रत्येक प्रभावित परिवार के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 7,000 रुपये की अनुग्रह राशि हस्तांतरित करेंगे। राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए भुगतान की तैयारी पूरी कर ली है. आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, सोमवार शाम तक राज्य के विभिन्न जिलों से 8 लाख 27 हजार 472 बाढ़ प्रभावित परिवारों का पूरा विवरण प्राप्त किया गया था. इन परिवारों को एक लाख रुपये की अनुग्रह सहायता दी जाएगी। की दर से 579.23 करोड़ रु. प्रति परिवार 7000। हालाँकि, प्रभावित परिवारों की संख्या और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कई क्षेत्रों में पीड़ितों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।
सरकार द्वारा दी जाने वाली यह सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे पात्र परिवारों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। इससे बाढ़ आपदा के बाद प्रभावित परिवारों को उनकी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार का जोर इस बात पर है कि राहत राशि के भुगतान में देरी न हो और पात्र परिवारों तक सीधी आर्थिक मदद पहुंचे.
आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिलों से प्राप्त विवरण के आधार पर राहत राशि के भुगतान की तैयारी कर ली गयी है. अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में परिवारों की पहचान करने और उनका विवरण संकलित करने की प्रक्रिया में हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों की संख्या और बढ़ सकती है और उसी हिसाब से सहायता राशि भी बढ़ सकती है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी सोमवार को हिंदी दिवस समारोह में बिहार बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार तत्काल राहत तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि बिहार की नदियां जीवन और अर्थव्यवस्था का आधार हैं, इसलिए नदी तंत्र की सुरक्षा, बेहतर जल प्रबंधन और जरूरत के मुताबिक नदियों को जोड़ने पर ध्यान दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान और मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक केंद्रीय टीम बिहार आएगी. सरकार का उद्देश्य बाढ़ से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करते हुए इस प्राकृतिक आपदा का स्थायी समाधान निकालना है।