पटना, 16 सितंबर। पटना जिले में उद्योग, निवेश और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत और अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है। जिलाधिकारी कंदन कुमार ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को निर्देश दिया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत काम करने वाले स्टार्ट-अप और उद्योगपतियों को हर संभव सहायता प्रदान करें और यह सुनिश्चित करें कि उनकी समस्याओं का समाधान निर्धारित अवधि के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर उद्योग की स्थापना, विस्तार एवं संचालन में आने वाली बाधाओं को संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र दूर किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमीन, एनओसी, बिजली कनेक्शन, प्रदूषण, पीएचईडी या अन्य विभागों से संबंधित मामले अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहें. सिंगल विंडो क्लीयरेंस के माध्यम से इन मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाए, ताकि उद्यमियों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। जिलाधिकारी ने विगत विश्व स्टार्टअप दिवस के अवसर पर आयोजित ''यूथ कनेक्ट'' कार्यक्रम में युवा उद्यमियों एवं स्टार्टअप प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गयी समस्याओं एवं सुझावों पर भी कार्यवाही के निर्देश दिये। जिला स्तर के मुद्दों को संबंधित विभागों द्वारा शीघ्र हल करने को कहा गया, जबकि राज्य स्तर के मुद्दों को संबंधित विभागों से संपर्क करने को कहा गया।
उन्होंने प्लग एंड प्ले सुविधा को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया। योग्य स्टार्ट-अप एवं उद्योगपतियों को स्थान उपलब्ध होते ही स्थान आवंटन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। उद्योगपतियों तक अपनी जानकारी व्यापक रूप से पहुंचाने के लिए पटना के सभी सात औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का बेहतर उपयोग करने पर भी जोर दिया गया। उनका उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना है जहां नए व्यवसाय शुरू करने, मंजूरी प्राप्त करने और उद्योग का विस्तार करने में कम से कम कठिनाई हो। उन्होंने कहा कि नये उद्योगों और स्टार्ट-अप से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, युवाओं को स्वरोजगार के नये रास्ते मिलेंगे और जिले की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन उद्योगपतियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, त्वरित विभागीय समन्वय और समस्या समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करेगा.