पटना, 2 फरवरी : बिहार विधान सभा का बजट सत्र सोमवार के दिन सुबह 11 बजे आरंभ हुआ। सत्र के पहले दिन संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान ने राज्य सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। अपने संबोधन में उन्होंने नवंबर 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचे में हुए व्यापक परिवर्तनों पर प्रकाश डाला।

राज्यपाल ने कहा कि बिहार लंबे समय से शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों की गंभीर कमी के साथ संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि 2023 से पहले बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (बीपीएससी) के माध्यम से 200,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इन नियुक्तियों का उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और छात्रों को बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षकों की कुल संख्या अब 524,000 तक पहुंच गई है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में इन सुधारों के सकारात्मक प्रभाव हुए हैं, राज्य में स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता हर स्तर पर शिक्षा में सुधार करना है ताकि सभी छात्रों को समान और मानक शिक्षा प्राप्त हो।

कानून-व्यवस्था पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि बिहार में सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ी पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस समय राज्य में कुल 131,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार देश में सबसे अधिक महिला कॉन्स्टेबल वाला राज्य बन गया है।

राज्यपाल ने कहा कि पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया गया है। पहले राज्य में कुल 814 थाने और चौकी थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 1380 कर दिया गया है। इसका उद्देश्य जनता को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना और प्रभावी ढंग से अपराधों पर नियंत्रण करना है।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में प्रशासनिक सुधारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और आम लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए कई नई योजनाएं और कदम उठाए हैं। ये सभी कदम राज्य के समग्र विकास, अच्छे शासन और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं।

राज्यपाल के संबोधन के दौरान सदन में उपस्थित विधायकों ने सरकार की नीतियों और विकास कार्यों की प्रशंसा की। अंत में राज्यपाल ने आश्वस्त किया कि सरकार बिहार के विकास को सुनिश्चित करते हुए भविष्य में शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में अपने प्रयास जारी रखेगी।