जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक तरीके से लड़ने के बजाय अदालतों के माध्यम से लड़ना पसंद करती है।
श्री अब्दुल्ला ने भाजपा द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस का जवाब दिया। भाजपा ने यह नोटिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक को पैसे और मंत्री पद का लालच देकर भाजपा में शामिल करने की कोशिश के आरोप पर श्री अब्दुल्ला को भेजा था। श्री उमर ने कहा कि यह नोटिस उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि उन्हें कानूनी नोटिस की केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रति मिली है। उन्होंने इसे भाजपा की ओर से आया प्रेम पत्र बताया। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं इसे बहुत बड़ा सम्मान मानता हूं क्योंकि जम्मू-कश्मीर में मैं अकेला ऐसा राजनेता हूं जिसे भाजपा से ऐसा 'लव लेटर' मिला है। मैं इसे सम्मान की बात मानता हूं क्योंकि यह स्पष्ट है कि मैं एक ऐसी राजनीतिक शक्ति हूं जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते।"
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा जन चर्चा के माध्यम से जवाब देने के बजाय राजनीतिक मुद्दे को कानूनी विवाद में बदलने की कोशिश कर रही है। श्री उमर ने कहा, "मुझे लगता है कि यह भाजपा के लड़ने के तरीके को दर्शाता है। वे राजनीतिक लड़ाइयां लड़ते हैं और अदालतों का सहारा लेते हैं। मैं भी विधानसभा का सहारा लेकर ऐसा बयान दे सकता था। मैं विधानसभा में ऐसे बयान देकर इस योग्यता का लाभ उठा सकता था, जिन्हें विधानसभा के बाहर चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने राजनीतिक मंच पर अपनी बात रखी, यह उम्मीद करते हुए कि भाजपा राजनीतिक रूप से जवाब देगी।"
उन्होंने कहा कि इसके बजाय भाजपा ने कानूनी तरीका चुना है। उन्होंने कहा, "उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया है। उन्होंने हमें कहा है कि राजनीतिक लड़ाइयां उनके लिए अर्थ नहीं रखतीं। वे अदालत में हिसाब-किताब करना पसंद करेंगे।" श्री उमर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब भाजपा नेताओं को कानूनी नोटिस भेजना शुरू करेगी, क्योंकि उन्होंने पार्टी और उसके नेतृत्व पर बदनाम करने वाले आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, "पिछले कुछ महीनों से राज्य में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके नेतृत्व पर कई बदनाम करने वाले आरोप लगाए हैं। विशेष रूप से एक नेता ने बार-बार हम पर बिना आधार वाले और बदनाम करने वाले आरोप लगाए हैं, और जिनका हम राजनीतिक रूप से मुकाबला कर रहे हैं। अब हम इस विशेष भाजपा नेता और कुछ अन्य लोगों को कानूनी नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। देखते हैं कि यह प्रक्रिया कहां तक जाती है।"
इससे पहले भाजपा ने मुख्यमंत्री को कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें उनसे उन कथित बयानों को वापस लेने का अनुरोध किया गया था जिनमें पार्टी पर पैसे और मंत्री पद का लालच देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। नोटिस में सात दिनों के भीतर बिना शर्त सार्वजनिक माफी का अनुरोध किया गया था और चेतावनी दी गई थी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो दीवानी और फौजदारी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मामला भी शामिल है।