तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने हफ्ते के दिन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने सरकार पर "सख्त" कानून लाने और बिना उचित चर्चा के संसद में ऐसे बिलों को जबरन पास कराने का आरोप लगाया। साथ ही, उन्होंने दोनों सदनों के कामकाज में बार-बार होने वाली रुकावटों पर भी सवाल उठाए।
श्री ओ ब्रायन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में विवादास्पद कानून लाने और बिना किसी अर्थपूर्ण चर्चा के उन्हें पास कराने का तरीका अपना लिया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा, "बीजेपी का तरीका: एफसीआरए जैसे सख्त बिल लाना और फिर बिना किसी चर्चा के संसद में उन्हें जबरन पास करा लेना।"
वरिष्ठ सांसद ने यह भी तर्क दिया कि संसद में लंबे समय तक कामकाज में रुकावट से अंततः लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर होती है, क्योंकि इससे प्रशासन (सरकार) का कानून बनाने से संबंधित जवाबदेही सीमित हो जाती है। श्री ओ ब्रायन ने 'एक्स' पर लिखा, "जब संसद काम नहीं करती, तो किसे फायदा होता है? *सत्ता में बैठी सरकार* सरकार संसद के सामने जवाबदेह *संसद जनता के सामने जवाबदेह। जब संसद नहीं चलती, तो सरकार किसी के सामने जवाबदेह नहीं रहती।"
सूचना के अनुसार, सरकार अगले हफ्ते लोकसभा में 'विदेशी दान (विनियमन) अधिनियम संशोधन विधेयक पेश कर सकती है।
ये टिप्पणियां संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच जारी राजनीतिक तनाव के बीच सामने आई हैं, जहां बार-बार सदन के स्थगित होने और विरोध के कारण कई मौकों पर कानून बनाने का काम प्रभावित हुआ है। विपक्षी दलों ने बार-बार सरकार पर विवादास्पद मुद्दों पर विस्तृत चर्चा से बचने और संसद में महत्वपूर्ण कानूनों को जल्दबाजी में पास कराने का आरोप लगाया है; केंद्र सरकार ने इन आरोपों को लगातार खारिज किया है।
श्री ओ ब्रायन ने अपनी पोस्ट में जिस 'विदेशी दान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए)' का उल्लेख किया है, वह एक विवादास्पद कानून रहा है। विपक्षी दलों और कई सिविल सोसायटी संगठनों का आरोप है कि इसके प्रावधानों का उपयोग गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के कामकाज को सीमित करने के लिए किया गया है। हालांकि, सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए विदेशी सहायता प्राप्त करने और इसके उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना है।
श्री ओ ब्रायन की ताजा टिप्पणी संसदीय कार्यवाही के संचालन के संबंध में सरकार की ओर विपक्ष की आलोचना को और बढ़ाती है। कई विपक्षी नेताओं ने कानूनों के पारित होने से पहले उन पर और अधिक चर्चा और जांच की मांग की है। सरकार ने कहा है कि वह कानून बनाने का काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने विपक्षी दलों पर बार-बार विरोध और नारेबाजी कर संसद की कार्यवाही में खलल डालने का आरोप लगाया है।