पटना: (एबीएन) बिहार में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन लोक जन शक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अभी तक इस मुद्दे पर अपनी पार्टी का अंतिम रुख स्पष्ट नहीं किया है.
चिराग पासवान ने कहा कि यूसीसी के मसौदे पर जनता के सामने आने के बाद विस्तार से चर्चा और समीक्षा की जाएगी, फिर एलजेपी (आर) अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी. यूसीसी का मुद्दा तब और महत्वपूर्ण हो गया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी या एनडीए शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करने का लक्ष्य रखा है. इस घोषणा के बाद बिहार में एनडीए के भीतर इस मुद्दे पर अलग-अलग राय सामने आने लगी है.
बिहार में एनडीए की मुख्य सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने साफ कर दिया है कि राज्य में यूसीसी लागू नहीं किया जाएगा. जदयू नेता श्याम राजिक ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर पहले भी अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है और अब भी उस पर कायम है. पार्टी ने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री से चर्चा करने की भी बात कही है. दूसरी ओर, एलजेपी (आर) ने फिलहाल अंतिम निर्णय लेने के बजाय ड्राफ्ट का इंतजार करने की रणनीति अपनाई है. चिराग पासवान के बयान से साफ है कि पार्टी यूसीसी के सभी प्रावधानों की समीक्षा और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ही अपना रुख सामने रखेगी.
यूसीसी पर बिहार की राजनीति में नए तालमेल के संकेत मिलने लगे हैं. बीजेपी और एलजेपी (आर) निर्वाचन क्षेत्रों से समर्थन में आवाजें उठी हैं, जबकि जेडीयू ने राज्य में इसके कार्यान्वयन का विरोध किया है। उधर, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने भी यूसीसी को अनावश्यक बताते हुए इस पर आपत्ति जताई है। इस प्रकार, यूसीसी का मसौदा सामने आने से पहले ही, एनडीए के भीतर स्थिति का विरोधाभास बिहार में राजनीतिक बहस का एक नया विषय बन गया है, जबकि चिराग पासवान ने मसौदे की विस्तृत समीक्षा तक अंतिम निर्णय रोक दिया है।