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सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने वेज फीड योजना की प्रगति की समीक्षा की
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सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने वेज फीड योजना की प्रगति की समीक्षा की

Awaz E Bihar•28 सितंबर 2026 को 03:10 pm बजे•7 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

रबी 2026 सीजन से प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू होगी

सहकारिता विभाग के मंत्री राम कृपाल यादव ने सोमवार को बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की. इसके साथ ही उन्होंने बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड (वेजफीड) से संबद्ध सब्जी संघों और प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा किये जा रहे कार्यों, विभिन्न योजनाओं की प्रगति और बुनियादी ढांचे के निर्माण की स्थिति की भी समीक्षा की.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य कैबिनेट ने इस योजना को रबी सीजन 2026-27 से बिहार में लागू करने का निर्णय लिया है. योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 21 जुलाई 2026 को राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति का गठन किया गया और इसकी पहली बैठक 31 जुलाई 2026 को आयोजित की गई है। बैठक में कवर की गई फसलों, मुआवजे के स्तर, क्लस्टर गठन, बीमा इकाई और कटाई में प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। बीमा कंपनियों के चयन के लिए टेंडर प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया गया है.
समीक्षा में रबी 2026-27 के लिए किसानों के बीमा आवेदनों की अवधि 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित करने की विभागीय तैयारियों की भी जानकारी दी गई. इस अवसर पर मंत्री ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित तैयारियां निर्धारित अवधि के भीतर पूरी की जाएं और मुआवजे के भुगतान की पूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए. उन्होंने कहा कि किसानों को योजना का वास्तविक लाभ समय पर पहुंचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
वेज फीड की समीक्षा के दौरान 'उसकी थाली में बिहारी सब्जी' की अवधारणा के तहत प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर विकसित किये जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास की जानकारी ली गयी. प्रेजेंटेशन के अनुसार, ब्लॉक-स्तरीय पीवीसीएस बुनियादी ढांचे की कुल 114 इकाइयों में से 113 के लिए भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है, 25 इकाइयां पूरी हो चुकी हैं और 82 इकाइयां निर्माणाधीन हैं।
ब्लॉक-स्तरीय प्याज भंडारण संरचनाओं की 68 स्वीकृत इकाइयों में से 50 निर्माणाधीन हैं और 10 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 8 इकाइयों के लिए जमीन अभी उपलब्ध नहीं है।
बैठक में सहकारिता विभाग के सचिव श्री धरमिंदर सिंह, अपर निबंधक श्री विकास कुमार ब्रियार, श्री मनोज कुमार सिंह, संयुक्त निबंधक कामेश्वर ठाकुर, समरेश कुमार, निकेश कुमार, मिथिलेश कुमार एवं विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.
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