पटना, 9 अप्रैल (एबीएन) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित और निर्माणाधीन सड़कों और पुलों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और कार्यों में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने सख्त कदम उठाया है। विभाग के तहत विभिन्न कार्य प्रभागों में चल रही परियोजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए 9 अप्रैल से 11 अप्रैल 2026 तक पूरे राज्य में एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को अमल में लाने के लिए मुख्य अभियंता जे किशोर ठाकुर के निर्देश पर राज्य भर में कुल 82 वरिष्ठ निरीक्षण अधिकारियों की तैनाती की गई है।
ये सभी नामित अधिकारी अपने निर्धारित क्षेत्रों में जाकर मौके पर काम का व्यावहारिक जायजा लेंगे और तय की गई चेक सूची के आधार पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को प्रस्तुत करेंगे। इस तीन दिवसीय निरीक्षण अभियान का मूल उद्देश्य केवल निर्माण कार्यों की बाहरी प्रगति देखना नहीं है, बल्कि गुणवत्ता को बनाए रखने से संबंधित तकनीकी पहलुओं का बारीकी से जायजा लेना भी है।
निरीक्षण अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्माण स्थलों पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना, आवश्यक मानक से संबंधित रजिस्टरों की उपलब्धता और गुणवत्ता जांच की रिपोर्टों का सख्ती से जायजा लें। इसके साथ ही टेंडर की प्रक्रिया से लेकर अनुबंध, बीमा की स्थिति, प्रदर्शन सुरक्षा, और मौके पर मौजूद श्रमशक्ति और उपकरणों की स्थिति को भी इस विस्तृत चेक सूची में शामिल किया गया है। निरीक्षण के दौरान "हमारा बिहार हमारी सड़क" ऐप के माध्यम से जनता की ओर से दर्ज शिकायतों के निवारण की ताजा स्थिति का भी विशेष जायजा लिया जाएगा, ताकि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। विभाग इस बार विशेष रूप से उन परियोजनाओं और ग्रामीण सड़कों पर नजर रख रहा है जहां 15 प्रतिशत से कम दर पर टेंडर स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, इन ग्रामीण सड़कों की स्थिति का भी निरीक्षण किया जाएगा जो दोष दायित्व अवधि से बाहर हो चुकी हैं। यदि निरीक्षण में किसी सड़क की स्थिति खराब पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदार को सात दिनों के भीतर आवश्यक सुधार करने का सख्त निर्देश दिया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग का यह सख्त रुख इस बात का प्रमाण है कि वे ग्रामीण जनता की सुविधा के लिए मजबूत और हर मौसम में उपयोग करने योग्य सड़कें प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।