पटना (एबीएन) उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ग्यान भवन ऑडिटोरियम में भूमि सुधार जनकल्याण कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह कार्यशाला भाषणों के लिए नहीं बल्कि पूरे तंत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आयोजित की गई है। जन समस्याओं का समाधान और कार्यों के समय पर पूरा होना हमारा ध्येय होना चाहिए।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने वाले आवेदकों की पहचान करें और उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करें। इस काम में भूमि सुधार उपमंडल मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट का सहयोग लिया जाएगा, और उपलब्ध कानूनी सलाहकारों की मदद से कार्रवाई की जाएगी, ताकि फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति बच न सके। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर सुधार लाने के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत जिलों में भूमि सुधार जनकल्याण संवाद का आयोजन किया जा रहा है। विभाग की प्राथमिकता म्यूटेशन, परमार्जन प्लस, और अभियान बसेरा 2 के तहत बेघर गरीबों के लिए भूमि से संबंधित सभी मामलों का समय पर समाधान करना है। नए साल में इसकी पुनः जिलावार समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि कानूनी और नियमित कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार और सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी जोनों में शिकायत पेटियां लगाई जाएं और जोनल अधिकारी उन्हें व्यक्तिगत रूप से शिकायतों के निपटारे के लिए खोलें। भूमि सुधार उपमंडल अधिकारियों को भी इसी तरह के प्रबंधों को सुनिश्चित करना होगा।

अनुचित तरीकों के खिलाफ चेतावनी देते हुए, श्री सिन्हा ने कहा कि इस तरह के मामलों से निपटने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया जा रहा है। यह जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए अचानक फील्ड दौरा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनता से आवेदन स्वीकार करना और उन्हें रसीद प्रदान करना अनिवार्य है। यदि जोनल स्तर पर सुनवाई नहीं होती है, तो क्रमशः उपमंडल मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कलेक्टर और जिला आयुक्त के कार्यालय में शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। केवल अंतिम उपाय के रूप में मामले को मुख्यालय स्तर पर प्रधान सचिव, सचिव या मंत्री तक पहुंचाया जाना चाहिए।

भूमि विवाद के मामलों पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सप्ताह में लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए। यदि पुलिस सहयोग नहीं मिलता है, तो पुलिस महानिदेशक को लिखित शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीबों, वंचितों और किसानों को परेशान करना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अभियान बसेरा-2 का उल्लेख करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को भूमि प्रदान करने के अभियान के रूप में पुनः शुरू किया जाएगा। सभी को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए।

कार्यक्रम का संचालन उप निदेशक श्रीमती मोना झा ने किया, जबकि स्वागत भाषण सचिव श्री जय सिंह ने दिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। कार्यशाला में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व), उपमंडल मजिस्ट्रेट (भूमि सुधार), सर्कल अधिकारी, और सभी जिलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर प्रधान सचिव श्री सी के अनिल और सचिव श्री जय सिंह ने विभिन्न विषयों पर डेटा प्रस्तुत किया। सचिव श्री गोपाल मीणा, विशेष सचिव श्री अरुण कुमार सिंह, सचिव भूमि समेकन निदेशक श्री राकेश कुमार, भूमि अधिग्रहण निदेशक श्री कमलेश कुमार सिंह, विशेष अधिकारी चंद्रिमा अत्री, अतिरिक्त सचिव डॉ महेंद्र पाल, सहायक निदेशक संयुक्त सचिव श्री अजय वत्सराज, उप निदेशक मोना झा, विशेष सहायक निदेशक परश, राशन जनसंपर्क अधिकारी, प्रशांत और अन्य उपस्थित थे। संबंध अधिकारी जोही कुमारी, आईटी प्रबंधक आनंद प्रकाश और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।