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हिज़बुल्लाह ने इज़राइल को लेबनान से बाहर निकलने का संकेत दिया
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हिज़बुल्लाह ने इज़राइल को लेबनान से बाहर निकलने का संकेत दिया

Awaz E Bihar•27 जून 2026 को 02:49 pm बजे•0 व्यूज़•3 मिनट पढ़ें

बेरूत : हिज़बुल्लाह ने लिटानी नदी के उत्तर में निहत्थे होने और समझौते का पालन करने से इनकार कर दिया है। प्रतिरोध संगठन हिज़बुल्लाह ने इज़राइल को धमकी देते हुए कहा है कि वह लेबनान से बिना किसी शर्त के निकल जाए, संगठन ने कहा इज़राइल को हर हाल में पूरी तरह से और बिना किसी शर्त के लेबनान से निकलना होगा, इसके बाद ही हथियारों पर बात होगी। हिज़बुल्लाह के प्रमुख नायम कासिम ने एक बयान में कहा कि इज़राइल लेबनान पर कब्जा करने के इरादे से आया है, हमारा प्रतिरोध एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, उन्होंने कहा लेबनानी सरकार आधे लेबनानी लोगों को अपने खिलाफ नहीं कर सकती। नायम कासिम ने एमओयू को अमेरिका और इज़राइल की विफलता घोषित करते हुए कहा कि सहनशीलता हमारी रणनीति थी, कमजोरी नहीं।

यह स्पष्ट है कि इज़राइल और लेबनान ने वाशिंगटन में अमेरिकी मध्यस्थता में वार्ता के बाद एक समझौते के ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं, इस सिलसिले में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि समझौते के तहत इज़राइल अपने नागरिकों को लटके खतरों के समापन के बाद अपनी सीमाओं पर वापस जा सकता है, और लेबनान के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में त्रिपक्षीय सैन्य संपर्क समूह स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह समझौता हिज़बुल्लाह को निहत्थे करने और उसके बुनियादी ढांचे को समाप्त करने के लिए एक तरीका प्रदान करता है। दूसरी ओर, लेबनानी प्रधानमंत्री ने कहा कि ढांचा समझौते का उद्देश्य इज़राइली सेना का सभी लेबनानी क्षेत्रों से वापसी सुनिश्चित करना और देश भर में राज्य की कार्रवाई को स्थापित करना है।

वाशिंगटन में अमेरिका की मध्यस्थता में इज़राइल, लेबनान और अमेरिका के बीच एक ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसे क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, समझौते के तहत लेबनानी सेना चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में अपनी संरचना और सुरक्षा बहाल करेगी और गैर-राज्यीय सशस्त्र समूहों, विशेष रूप से हिज़बुल्लाह को निहत्थे किया जाएगा। इस प्रक्रिया की पुष्टि के बाद ही इज़राइली सेना चरणबद्ध तरीके से लेबनानी क्षेत्रों से वापसी करेगी। रिपोर्ट के अनुसार, समझौते में दक्षिणी लेबनान के 2 प्रारंभिक क्षेत्रों को पायलट ज़ोन के रूप में नामित किया गया है, जहां लेबनानी सेना पूरी सुरक्षा संभालेगी, प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण शुरू होगा और विस्थापित नागरिकों की वापसी संभव होगी।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने समझौते को 'प्रारंभ का पहला कदम' बताते हुए कहा है कि इस समझौते का उद्देश्य लेबनान की संप्रभुता की बहाली, हिज़बुल्लाह की सैन्य क्षमता का समापन और इज़राइल की सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। दूसरी ओर, लेबनानी प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने कहा है कि समझौते का उद्देश्य सभी लेबनानी क्षेत्रों से इज़राइली सेना की वापसी सुनिश्चित करना है, हालांकि वर्तमान पाठ के अनुसार वापसी को हिज़बुल्लाह के निहत्थे होने से जोड़ा गया है। इज़राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि जब तक हिज़बुल्लाह निहत्थे नहीं होता और इज़राइल को खतरा बना रहता है, इज़राइली सेना लेबनान से पूरी तरह से वापसी नहीं करेगी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, हिज़बुल्लाह ने समझौते में भाग नहीं लिया है। संगठन का रुख है कि इज़राइल को बिना किसी शर्त के लेबनान छोड़ देना चाहिए, जबकि उसने इज़राइल के साथ किसी भी प्रकार के संबंधों को सामान्य करने से भी इनकार कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यद्यपि यह समझौता तनाव में कमी का प्रयास है, लेकिन इज़राइली सेना की कार्रवाइयों, दक्षिणी लेबनान पर कब्जा और हिज़बुल्लाह के सख्त रुख के कारण स्थायी शांति का मार्ग अभी भी अनिश्चित दिखाई देता है।
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