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डेटा मजबूत होगा तो प्लानिंग भी कारगर होगी
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डेटा मजबूत होगा तो प्लानिंग भी कारगर होगी

Awaz E Bihar•24 सितंबर 2026 को 07:15 am बजे•45 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

पटना, 24 सितम्बर: योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार द्वारा कृषि सांख्यिकी से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों के क्षमता निर्माण हेतु दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाह शामिल हुए. इस अवसर पर अवर सचिव श्याम बिहारी मीना, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक डॉ. नूरुल हक शिवानी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के सभी प्रमंडलों के उपनिदेशक (सांख्यिकी), जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं पदाधिकारी भाग ले रहे हैं. दक्षिण बिहार के लिए प्रशिक्षण 22 और 23 सितंबर को, जबकि उत्तर बिहार के लिए 24 और 25 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य कृषि सांख्यिकी के संग्रह और संरक्षण की प्रणाली को मजबूत करना, डेटा की सटीकता, विश्वसनीयता और समय पर उपलब्धता में सुधार करना, संबंधित अधिकारियों और कर्मियों की तकनीकी क्षमता में वृद्धि करना और सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से कृषि क्षेत्र की बेहतर स्थिति का आकलन करना है। इसे प्रभावी बनाने के लिए. इस दौरान प्रतिभागियों को फील्ड सर्वेक्षण, डेटा गुणवत्ता, डिजिटल साधनों के उपयोग और सांख्यिकीय विश्लेषण के आधुनिक तरीकों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
अधिकारियों के मुताबिक, बेहतर योजना, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए कृषि क्षेत्र से संबंधित सटीक और समय पर डेटा बुनियादी महत्व का है। प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारियों एवं कार्मिकों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ साक्ष्य आधारित नीति निर्माण प्रक्रिया को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
प्रशिक्षण के दौरान कृषि गतिविधियों से संबंधित डेटा अधिग्रहण, क्षेत्र सर्वेक्षण, डेटा गुणवत्ता और सांख्यिकीय विश्लेषण विधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आधुनिक और डिजिटल साधनों के उपयोग, डेटा के व्यवस्थित रिकॉर्ड और उपलब्ध जानकारी के प्रभावी विश्लेषण में प्रतिभागियों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग की प्राथमिकताओं में डेटा-संचालित योजना, विकास योजनाओं की निगरानी और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को मजबूत करना शामिल है।
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