ईरान ने आबनाए हुर्मुज के प्रबंधन के लिए एक नया कानून बनाने की घोषणा की है। ईरान के उप-सpeaker का कहना है कि एक नया कानून तैयार किया जा रहा है जिसके तहत इस्राइली जहाजों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रस्तावित विधेयक के तहत दुश्मन देशों के जहाजों को तब तक आबनाए हुर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वे युद्ध के नुकसान की भरपाई नहीं कर देते। अन्य देशों के जहाज ईरान से पहले से अनुमति और अनुमोदन प्राप्त करने के बाद गुजर सकेंगे। ईरानी विधायकों का कहना है कि प्रस्तावित योजना के तहत इस्राइली जहाजों को आबनाए हुर्मुज से स्थायी रूप से रोक दिया जाएगा, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों को केवल तभी गुजरने की अनुमति दी जाएगी जब वे युद्ध की भरपाई करें। इस योजना के तहत इस जलमार्ग को ईरानी "प्रबंधन" में देने का प्रस्ताव दिया गया है।

ईरान इंटरनेशनल के अनुसार, अली निकजाद, जो ईरानी संसद के पहले उप-सpeaker हैं, ने बंदर अब्बास के दौरे के दौरान संसद की निर्माण समिति के सदस्यों से बातचीत में कहा कि 12-बिंदु योजना के तहत इस्राइली जहाजों को "किसी भी समय" गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि "दुश्मन देशों" के जहाजों को भी तब तक आबनाए हुर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वे युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर देते। उन्होंने इस्राइल के अलावा किसी अन्य देश का नाम नहीं लिया, हालांकि ईरानी अधिकारियों ने अतीत में इसी तरह की शब्दावली का उपयोग करते हुए अमेरिका और मध्य पूर्व में इसके कुछ अरब सहयोगियों को "दुश्मन राज्य" घोषित किया है।

अमेरिका के नेतृत्व में ईरान के खिलाफ जारी युद्ध के 2 महीने बाद भी यह महत्वपूर्ण जलमार्ग बंद है, जिससे दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। यह जलमार्ग तब प्रभावी रूप से बंद हो गया जब ईरान ने खाड़ी के अपने अरब पड़ोसी देशों पर प्रतिशोधी हमले शुरू किए। 13 अप्रैल से अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर समुद्री नाकाबंदी भी लागू कर रखी है, जिससे इस जलमार्ग से गुजरने वाली आवाजाही और अधिक सीमित हो गई है, और इसका उद्देश्य तेहरान को इस जलमार्ग का उपयोग दबाव या आय के स्रोत के रूप में करने से रोकना है।

अली निकजाद के अनुसार, संसद के विचाराधीन इस टोल योजना के तहत अन्य देशों के जहाजों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने से पहले ईरान से अनुमति लेनी होगी, उन्होंने आगे कहा कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून और ईरान के पड़ोसी देशों के अधिकारों के अनुसार होगा, हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि तेहरान इस जलमार्ग को युद्ध से पहले की स्थिति में वापस नहीं लाएगा।