विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने संसद से पारित एमएमडीआर संशोधन बिल के विरोध पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरिन समेत इंडिया एलायंस के नेताओं पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कांग्रेस का विरोध महज एक राजनीतिक नाटक है.
पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार इस बिल के बहाने गंदी राजनीति कर राज्य की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. श्री मरांडी ने हेमंत सोरेन, झामुमो और कांग्रेस को इस मुद्दे पर अस्पष्टता और भ्रामक राजनीति से बचने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि इस बिल पर अनावश्यक राजनीति की जा रही है और छात्रों की मांगों से ध्यान भटकाने के लिए ही एमएमडीआर बिल का सहारा लिया जा रहा है.
श्री मरांडी ने कहा कि एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड सरकार द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम तथ्यों के विपरीत है. विधेयक का उद्देश्य राज्यों से खनन राजस्व छीनना नहीं है। रॉयल्टी, डीएमएफ, एनएमईटी, नीलामी प्रीमियम और जीएसटी में राज्यों की हिस्सेदारी अपरिवर्तित रहेगी और खनन क्षेत्र से लगभग 90 प्रतिशत भुगतान राज्यों को जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि 2014-15 से 2024-25 के बीच राज्यों का खनिज राजस्व लगभग 354 फीसदी बढ़कर 25,206 करोड़ रुपये से 1,14,549 करोड़ रुपये हो गया है. 2014-15 में कुल खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी केवल 60 प्रतिशत थी, जो 2024-25 में बढ़कर 88 प्रतिशत से अधिक हो गई। ऐसे में यह कहना कि केंद्र राज्यों का खनिज राजस्व छीन रहा है, लोगों को गुमराह करने का प्रयास है।
श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड की असली समस्या केंद्र नहीं बल्कि राज्य सरकार की अपनी खनिज नीति है. सरकार ने लौह अयस्क पर 600 रुपये प्रति टन का एक समान उपकर लगाया है, जो छत्तीसगढ़ में लगाए गए 22.50 रुपये प्रति टन से लगभग 27 गुना अधिक है। इससे विशेष रूप से निम्न-श्रेणी के लौह अयस्क के उत्पादन और बाजार पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी महज 16 महीने में कोयले पर सेस 100 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये प्रति टन कर दिया है. इस बीच, 2025-26 में बीसीसीएल का उत्पादन 40.50 मिलियन टन से घटकर 35.52 मिलियन टन हो गया है, जो 12.3 प्रतिशत की गिरावट है।
श्री मरांडी ने कहा कि अगर सरकार खनिज राजस्व बढ़ाना चाहती है, तो पहले अपनी खदानों को सक्रिय करे. पिछले छह वर्षों में, झारखंड ने केवल चार खदानों की नीलामी की है और उनमें से कोई भी चालू नहीं हुई है। इसके विपरीत, ओडिशा को 35 खदानें लॉन्च करके लगभग 87,000 करोड़ रुपये का नीलामी प्रीमियम प्राप्त हुआ। नीलामी प्रीमियम से झारखंड को शून्य राजस्व प्राप्त हुआ. श्री मरांडी ने कहा कि इसका असर उत्पादन पर भी दिख रहा है. 2018-19 और 2024-25 के बीच ओडिशा का लौह अयस्क उत्पादन लगभग 120 मिलियन टन से बढ़कर 180 मिलियन टन हो गया, जबकि झारखंड का उत्पादन लगभग 23 मिलियन टन रहा। देश का करीब 40 फीसदी खनिज भंडार रखने वाला झारखंड अपनी खनिज संपदा का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहा है.
श्री मरांडी ने कहा कि एमएमडीआर संशोधन से लघु खनिज, बालू और पत्थर पर कोई असर नहीं पड़ेगा और राज्यों का नियंत्रण बरकरार रहेगा. फिर भी राज्य सरकार अपनी प्रशासनिक विफलताओं के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराती रहती है। पश्चिमी सिंहभूम में लीज नवीनीकरण में देरी से खनन और स्थानीय रोजगार प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि डीएमएफ के नाम पर भी केंद्र को दोषी ठहराना गलत है. झारखंड में डीएमएफ के तहत लगभग 19,000 करोड़ रुपये एकत्र किये गये हैं, जबकि अकेले पश्चिमी सिंहभूम में लगभग 3,700 करोड़ रुपये एकत्र किये गये हैं. सवाल यह है कि इस पैसे का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों और ग्रामीण निवासियों के विकास में प्रभावी ढंग से क्यों नहीं किया गया?
श्री मरांडी ने कहा कि एमएमडीआर संशोधन के विरोध में झामुमो-कांग्रेस का आचरण भी एक राजनीतिक नाटक है. संसद में बहस के दौरान झामुमो-कांग्रेस सांसदों की अनुपस्थिति उनके कथित विरोध की गंभीरता पर सवाल उठाती है. छात्र अपने अधिकारों और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय जनता का ध्यान भटकाने में लगी हुई है।