पटना : (एबीएन) उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि किसान पंजीकरण अभियान के तहत सप्ताह की सुबह 10 बजे तक 50 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। यह सफलता, मिशन मोड-3 के तहत निर्धारित अंतिम तिथि से पहले, हमारी टीम के उत्साह और किसानों के सहयोग का परिणाम है। इस सफलता के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार से 450 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त के रूप में लाभ प्राप्त होगा, जिससे किसानों के लाभ के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में और तेजी आएगी। इस सफलता पर इस काम में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी जा रही है। हमारा अगला लक्ष्य स्पष्ट है: 100 प्रतिशत किसान पंजीकरण। हम नहीं रुकेंगे बल्कि और तेजी से आगे बढ़ेंगे। इससे हमारे सभी किसान केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ तक आसानी से पहुंच सकेंगे। 50 प्रतिशत लक्ष्य से अधिक, दूसरी किस्त में 450 करोड़ रुपये प्राप्त किए जाएंगे। राज्य में चल रहे किसान पंजीकरण अभियान ने आज एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है, जिसने पीएम किसान लक्ष्य के मुकाबले पंजीकरण के 50 प्रतिशत का आंकड़ा पार किया है। मिशन मोड-3 के तहत 14 फरवरी तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन विभाग ने निर्धारित तिथि से पहले ही सप्ताह की सुबह 10 बजे तक यह लक्ष्य हासिल कर लिया। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल 85,53,570 पीएम किसान लाभार्थियों के मुकाबले 43,04,548 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री (एफआर) पंजीकरण पूरा हो चुका है, जो 50.3 प्रतिशत की सफलता को दर्शाता है। यह सफलता राज्य के लिए केंद्र सरकार से 450 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। अभियान के तहत जिलों में एनरोलमेंट कैम्प का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व अधिकारियों, सर्कल अधिकारियों, कृषि अधिकारियों और सभी जिला प्रशासन ने भाग लिया। कई जिलों ने शानदार प्रदर्शन किया है। वैशाली में 102 प्रतिशत की सफलता के साथ पहले स्थान पर है, जबकि शिवहर, बेगूसराय, कटिहार और बक्सर जैसे जिलों ने भी लक्ष्य के करीब या उससे अधिक प्रगति की है। पीएम किसान से जुड़े किसान पंजीकरण के तहत, 22,51,639 किसानों का पंजीकरण किया गया है, जो 26.32 प्रतिशत को दर्शाता है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार अब शेष किसानों के पंजीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि 100 प्रतिशत लक्ष्य जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। मिशन मोड-3 के तहत विभाग ने क्षेत्रीय स्तर पर निरंतर निगरानी, दैनिक समीक्षा और कैम्प-आधारित अभियानों की रणनीति अपनाई है। सुबह 10 बजे तक लक्ष्य का 50 प्रतिशत हासिल करने से प्रशासनिक तंत्र में उत्साह का माहौल बन गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह सफलता राज्य सरकार के संकल्प, जिला प्रशासन की सक्रियता और राजस्व कर्मचारियों की निरंतर मेहनत का परिणाम है। आने वाले दिनों में इस अभियान को और तेज किया जाएगा और शेष किसानों का पंजीकरण किया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि योजनाओं के लाभ राज्य के सभी किसानों तक पारदर्शी और समय पर पहुंचें।