पटना, 27 अगस्त: लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) मंत्री संजय कुमार सिंह और पंचायती राज विभाग मंत्री दीपक प्रकाश की संयुक्त अध्यक्षता में पटना में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई. बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में नल जल परियोजना के केयरटेकरों (देखभाल करने वालों) के लंबे समय से लंबित मानदेय और भुगतान संबंधी प्रशासनिक और तकनीकी मुद्दों का शीघ्र और स्थायी समाधान निकालना था।
बैठक के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 'हर घर नल का जल' योजना को प्रभावी ढंग से चलाने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों और देखभाल करने वालों को लंबे समय से लंबित ग्रेच्युटी और अन्य भुगतानों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसलिए, प्राथमिकता के आधार पर उनके मुद्दों का समाधान करना महत्वपूर्ण है।
समीक्षा बैठक के बाद दोनों मंत्रियों ने लोक सहात अभियंत्रण विभाग और पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को लंबित भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने और बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया.
बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना है। मंत्रियों ने कहा कि कार्यवाहकों को बकाया राशि का समय पर भुगतान करने से वे अपनी सेवाएं अधिक परिश्रमपूर्वक और जिम्मेदारी से करने में सक्षम होंगे। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि पाइपलाइन प्रणालियों का नियमित रखरखाव, पानी की पाइपलाइनों की मरम्मत और मोटरों का रखरखाव कुशलतापूर्वक जारी रहेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति में रुकावट की संभावना कम हो जाएगी।
उच्च स्तरीय बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव बी कार्तिके और पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार समेत दोनों विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बैठक के अंत में नल जल परियोजना के केयरटेकरों की समस्याओं के समाधान के लिए एक स्थायी एवं प्रभावी प्रणाली विकसित करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई, ताकि भविष्य में ग्रेच्युटी भुगतान या अन्य भुगतान में अनावश्यक देरी न हो. आम लोगों को स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाये।