पटना, 06 सितंबर (एबीएन) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने के लिए विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जयसवाल 15 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के सभी राजस्व पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और आम लोगों को निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन सेवाओं का लाभ दिलाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि राजस्व विभाग की सेवाओं में किसी भी स्तर पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में लम्बित प्रकरणों को चिन्हित कर उनके निराकरण हेतु स्पष्ट कार्ययोजना बनायें तथा निर्धारित अवधि में परिणाम सुनिश्चित करें। सिर्फ बैठकों और रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर असर दिखना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन राजस्व सेवाएं लोगों की सुविधा के लिए हैं। यदि ऑनलाइन आवेदन लंबित रहते हैं या लोगों को सेवाएं प्राप्त करने के लिए बार-बार कार्यालयों का दौरा करना पड़ता है, तो यह प्रणाली के उद्देश्य के विरुद्ध है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी की प्रतिक्रिया तय की जायेगी. मंत्री ने कहा कि अगली समीक्षा बैठक में जिलावार प्रगति की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जायेगी और कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों की पहचान की जायेगी. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने और ऑनलाइन सेवाओं की गति और गुणवत्ता में सुधार करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता से जुड़े राजस्व मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को किसी भी सूरत में बचाया नहीं जाएगा।
विभाग के निर्देशों पर अमल नहीं करने पर नियमानुसार जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी समाहर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे अपने जिले के सभी अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता और अंचल अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करें.