बिहार विधान परिषद के बजट सत्र में आज शिक्षकों के अधिकारों को लेकर जमकर बहस हुई। एमएलसी जीवन कुमार ने आक्रामक तरीके से ईपीएफ (प्रोविडेंट फंड) और राज्य के लाखों शिक्षकों के वेतन में विसंगति के मुद्दे को ध्यान आकर्षण नोटिस के तहत उठाया। उन्होंने अधिकारियों के काम करने के तरीके पर सीधा सवाल उठाया और इसे शिक्षकों का आर्थिक शोषण करार दिया। जीवन कुमार ने सदन में चौंकाने वाले खुलासे करते हुए कहा कि कई जिलों में शिक्षकों के वेतन से ईपीएफ की राशि काटी जा रही है, लेकिन उनके यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) खातों में जमा नहीं हो रही है। उन्होंने मातृत्व अवकाश पर महिला शिक्षकों का मामला विशेष रूप से उठाया और कहा कि अवकाश के नाम पर फंड रोकना न केवल प्रशासनिक विफलता है, बल्कि उनके मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है। उन्होंने मांग की कि लापरवाही बरतने वाले जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) की तत्काल पहचान कर उन्हें दंडित किया जाए। विपक्ष के सख्त रुख के बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सदन में स्वीकार किया कि ईपीएफ जमा को लेकर कई जिलों में गंभीर तकनीकी और प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि विभाग ने एक नया एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) बनाया है जो मातृत्व अवकाश के दौरान भी वेतन के समय पर भुगतान को सुनिश्चित करेगा। ईपीएफ से संबंधित सभी विसंगतियों को अगले महीने के भीतर पूरी तरह से हल कर लिया जाएगा। बेतिया और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों के डीईओ, जिन्होंने लापरवाही बरती, जांच के बाद सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सदन सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा। मामले की गंभीरता को देखते हुए अध्यक्ष ने सरकार के जवाब पर असंतुष्टि व्यक्त की और प्रश्न को स्थगित कर दिया। उन्होंने सरकार को सख्ती से निर्देश दिया कि वह पूरे मामले की विस्तृत जांच करे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का खाका पेश करते हुए वर्तमान सत्र के अंतिम सप्ताह तक सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सदन में इस गर्मागर्म बहस और अध्यक्ष के सख्त निर्देश ने शिक्षा विभाग के गलियारों में हलचल मचा दी है। शिक्षक संगठनों ने जीवन कुमार के कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि ईपीएफ फंड, जो वर्षों से लंबित हैं, अब उनके खातों में सुरक्षित रूप से जमा हो जाएंगे।