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सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने का आदेश दिया
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सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने का आदेश दिया

Awaz E Bihar•4 जनवरी 2026 को 03:34 pm बजे•6 व्यूज़•3 मिनट पढ़ें

वेनेजुएला के सर्वोच्च न्यायालय ने शनिवार देर रात उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज को अमेरिकी सैन्य अभियान में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाने का आदेश दिया।
रॉड्रिग्ज ने वीटीवी के माध्यम से जारी एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण से उत्पन्न असाधारण स्थिति के सामने, यह आदेश दिया जाता है कि गणराज्य के कार्यकारी उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक के रूप में सभी अधिकारों, कार्यों, और कार्यों को संभालने और उपयोग करने का आदेश दिया जाए, ताकि वह राष्ट्रपति कार्यालय को प्राप्त सभी अधिकारों, कार्यों, और कार्यों को सुनिश्चित कर सकें।
वेनेजुएला के संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के तहत ऐसे प्रावधान हैं कि राष्ट्रपति की अस्थायी या पूर्ण अनुपस्थिति की स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कर्तव्यों को संभालने की अनुमति मिलती है। वित्त और तेल मंत्रालयों का प्रभार संभालने वाली रॉड्रिग्ज ने सप्ताह के मध्य से इस भूमिका में काम करना शुरू कर दिया है।
मादुरो और उनकी पत्नी सेलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटों बाद, 56 वर्षीय रॉड्रिग्ज ने राष्ट्रीय रक्षा परिषद की अध्यक्षता की, जिसमें मंत्री और उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे।
उन्होंने अपहृत राष्ट्रपति और उनकी पत्नी की "तुरंत रिहाई" की मांग की और अमेरिकी कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे "अंतर्राष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन" करार दिया। उन्होंने वेनेजुएला के नागरिकों पर जोर दिया कि वे इस कार्रवाई को अस्वीकार करें और लैटिन अमेरिकी सरकारों से इसकी निंदा करने का आग्रह करें।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के लोगों और क्षेत्र के खिलाफ की गई अत्यधिक गंभीर सैन्य आक्रामकता के साथ-साथ मादुरो और उनकी पत्नी के अपहरण को अस्वीकार और निंदा करता है।
इसने आगे कहा है कि वेनेजुएला के रणनीतिक संसाधनों पर कब्जा करने के उद्देश्य से किए जा रहे अमेरिकी कदम वेनेजुएला के संविधान और कानूनों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा कि वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा में वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़ी है, और सभी पक्षों से आग्रह किया कि वे लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास करें।
एलोन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में बताया कि 3 फरवरी से वेनेजुएला के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी। उन्होंने अपनी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक की एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि इस कदम का उद्देश्य वेनेजुएला में बिना व्यवधान के संचार को सुनिश्चित करना है।
यह घोषणा ऐसे समय में सामने आई है जब वेनेजुएला में राजनीतिक और सैन्य संकट गंभीर रूप ले चुका है। हाल की अमेरिकी कार्रवाई के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया है, जिसके बाद देश में संचार और प्रशासनिक प्रणाली पर चिंताएं बढ़ गई हैं।
इसी संदर्भ में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यह रुख अपनाया है कि वेनेजुएला में सरकार के बदलाव तक देश की प्रशासनिक प्रणाली अस्थायी रूप से अमेरिका की देखरेख में रहेगी।
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