जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सात सीटों वाले शरद ऋतु सत्र का पहला दिन सोमवार को हंगामे और कार्यवाही में व्यवधान की भेंट चढ़ गया, जब भाजपा सदस्य सदन के पटल पर पहुंच गए और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों, बिजली दरों और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की कथित विफलताओं सहित विभिन्न मुद्दों के विरोध में नारे लगाने लगे। उन्होंने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने और एनएचएम कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई की मांग करते हुए नारे लगाए और तख्तियां लहराईं।
बीजेपी ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का मुद्दा भी उठाया. सदस्य दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के साथ न्याय करो, एनएचएम कर्मियों के साथ न्याय करो जैसे नारे लगा रहे थे. उन्होंने भारत माता की जय के नारे भी लगाए और सरकार पर लोगों के मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब भाजपा सदस्य सदन के पटल पर पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। जवाब में, सत्तारूढ़ बेंच, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके सहयोगियों के सदस्य शामिल थे, ने जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए नारे लगाए। कांग्रेस सदस्य वोट चुराने वाली सरकार पर एक धक्का और दो का नारा लगाते भी दिखे.
अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने प्रदर्शन कर रहे भाजपा सदस्यों से बार-बार अपनी सीटों पर लौटने की अपील की और चेतावनी दी कि यदि व्यवधान जारी रहा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाए गए कुछ नारे और दिए गए बयानों को विधानसभा की कार्यवाही के आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। शोर-शराबे के बावजूद प्रश्नकाल जारी रहा और मंत्रियों ने विधानसभा सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया. उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर जानबूझकर राजनीतिक मकसद से विधानसभा की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार जनता के मुद्दों से जुड़े सवालों का जवाब देने को तैयार है. प्रश्न विराम के बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हसनैन मसूदी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित सदन समिति की रिपोर्ट पेश की। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को खुलासा किया कि सीधी भर्ती कोटा के तहत विभिन्न विभागों में 40,672 सरकारी नौकरियां खाली हैं।
ये आंकड़े जम्मू-कश्मीर विधानसभा में प्रभारी मंत्री ने कांग्रेस विधायक इरफान हफीज लोन के एक सवाल के जवाब में पेश किए.