पटना (एबीएन) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि आज की बैठक में 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने आज अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एससी-एसटी, पिछड़े और अति पिछड़े छात्र-छात्राओं की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बढ़ाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत एससी-एसटी कल्याण विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत निर्धारित स्कॉलरशिप की दर में संशोधन करते हुए कक्षा 1 से 4 तक 1200 रुपये वार्षिक, कक्षा 5 से 6 तक 2400 रुपये वार्षिक, कक्षा 7 से 10 तक 3600 रुपये वार्षिक, कक्षा 1 से 10 तक 6000 रुपये वार्षिक किए जाने के साथ-साथ वार्षिक व्यय 519.64 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने इसी तरह पिछड़े (ओबीसी) और अति पिछड़े (ईबीसी) कल्याण विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत निर्धारित वार्षिक स्कॉलरशिप की दर में संशोधन करते हुए कक्षा 1 से 5 तक 1200 रुपये वार्षिक, कक्षा 5 से 6 तक 2400 रुपये वार्षिक, कक्षा 7 से 10 तक 3600 रुपये वार्षिक, कक्षा 1 से 10 तक 6000 रुपये वार्षिक किए जाने के साथ-साथ कुल वार्षिक व्यय 1751 करोड़ 56 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। नीतीश कैबिनेट ने आज अन्य निर्णयों में शहनाई नवाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर बक्सर के डुमराव में संगीत महाविद्यालय के निर्माण के लिए 78.81 करोड़ रुपये की मंजूरी के अलावा विकलांग अधिकार सेवा नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बिहार गैर-राजपत्रित सेवा भर्ती संशोधन नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने बिहार न्यायिक अधिकारी आचरण नियमावली को मंजूरी दे दी है। साथ ही राज्य में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के लिए 500 करोड़ के बजट को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने अपने अन्य निर्णय में बिहार निवास के प्रोत्साहन के लिए 6 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। साथ ही चीनी मिलों को शुरू करने के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ की सेवाओं को प्राप्त करने की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने नागरिक उड्डयन विभाग में 99 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है।