पटना, 1 सितंबर (एबीएन) बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मंगलवार को कहा कि लोकतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेता अपनी वंशवादी राजनीति को मजबूत करने के लिए आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं और भाजपा और राष्ट्रीय संघ के सदस्यों को खुश रखने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजद नेता ने चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, रामदास अठावले और ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया कि देश भर की न्यायपालिका में दलित समुदाय से केवल 10 न्यायाधीश क्यों हैं। उन्होंने कहा कि देशभर के विश्वविद्यालयों में केंद्रीय स्तर पर केवल 20 कुलपति और 10 सचिव स्तर के अधिकारी दलित समुदाय से हैं. उन्होंने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि एनडीए में शामिल ये तथाकथित शीर्ष दलित नेता समुदाय की बेहतरी को लेकर कितने गंभीर हैं. उन्होंने कहा कि ये सभी नेता सत्ता और स्वार्थ की राजनीति में इतने डूबे हुए हैं कि कभी आरक्षण बढ़ाने पर चर्चा नहीं करते और न ही केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हैं. श्री यादव ने कहा कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी समेत सभी दलित नेताओं को सत्ता और स्वार्थ की राजनीति के बजाय दलितों के विकास पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने अपनी विशिष्ट सीटों से इस्तीफा दे दिया और सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ा।
विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं को बिहार में 75 फीसदी आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए. श्री यादव ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन में सहयोगी होने के बावजूद नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेन्द्र कुशवाहा बिहार में आरक्षण बढ़ाने को लेकर गंभीर नहीं हैं. उन्होंने कहा कि ये सभी नेता सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के विचारों को ही बढ़ावा दे रहे हैं. विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार ने जातीय जनगणना कराकर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 फीसदी करने का फैसला किया है. इसने केंद्र सरकार को नौवीं अनुसूची में 75 प्रतिशत आरक्षण के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण शामिल करने का प्रस्ताव भी भेजा। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन दल के नेता बाद में इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में विफल रहे जिसके कारण प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा।