पटना, 13 जनवरी (यूएनआई) बिहार के उपमुख्यमंत्री और भूमि व सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
श्री सिन्हा ने आज जारी एक बयान में कहा कि मगध प्रमंडल में सामाजिक प्रभाव के आकलन की जिम्मेदारी बीआरडीआरडी, गया को सौंपे जाने से प्रभावित परिवारों और स्थानीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अधिक वैज्ञानिक और निष्पक्ष आकलन संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना से संबंधित निर्णय अधिक न्यायसंगत, समय पर और जनहित पर आधारित होंगे।
भूमि व सुधार विभाग ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में न्यायसंगत मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार से संबंधित कानून 2013 के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत मगध प्रमंडल के तहत आने वाले जिलों में किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में सामाजिक प्रभाव के आकलन का काम अब बिहार प्रशासनिक सुधार प्रशिक्षण संस्थान (बीआरडीआरडी), गया के माध्यम से किया जाएगा।
इस संबंध में विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसे राज्यपाल की मंजूरी मिली है। अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था कानून की धारा-4 के प्रावधानों के तहत की गई है, ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में प्रभावित परिवारों और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों का उचित आकलन सुनिश्चित किया जा सके।
भूमि व सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी॰ के॰ अनिल की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इसके पहले एलएनमिश्रा आर्थिक अध्ययन और सामाजिक परिवर्तन संस्थान, एएन सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, आدری और विकास प्रबंधन संस्थान को सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई के रूप में अधिसूचित किया गया था। अब जनहित में मगध प्रमंडल के लिए बीआरडीआरडी, गया को भी इस सूची में शामिल किया गया है।
उल्लेखनीय है कि जुलाई 2025 में अपर मुख्य सचिव, भूमि व सुधार विभाग की अध्यक्षता में सभी अधिसूचित एसआईए इकाइयों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सामाजिक प्रभाव आकलन के काम को मानक प्रक्रिया के तहत निर्धारित समय में पूरा करने, भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर एसआईए शुल्क का निर्धारण, जिलावार एजेंसी आवंटन और एसआईए रिपोर्ट की समय सीमा निर्धारित करने पर सहमति बनी थी। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि जिला मजिस्ट्रेट सीधे आवंटित एसआईए एजेंसी को कार्य आदेश जारी करेंगे, ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बीआरडीआरडी, गया को शामिल किए जाने के साथ ही पहले से तय एसआईए एजेंसी चयन रोस्टर को आवश्यक सीमा तक संशोधित माना जाएगा और यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा। सरकार के इस निर्णय से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रभावित परिवारों की समस्याओं और अपेक्षाओं का बेहतर तरीके से आकलन संभव हो सकेगा और पुनर्वास और पुनर्स्थापना से संबंधित निर्णय अधिक संवेदनशील, न्यायसंगत और व्यावहारिक बन सकेंगे।