पटना, 30 दिसंबर (एबीएन) कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने मंगलवार को कहा कि कृषि रोडमैप के तहत फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को खेती के हर चरण में आधुनिक कृषि उपकरण समय पर और आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।
कृषि मंत्री ने आज एक बयान जारी कर कहा कि बिहार सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि राज्य का हर किसान, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान, आधुनिक, वैज्ञानिक और लाभकारी खेती से जुड़ सकें। इसी उद्देश्य के तहत कृषि रोडमैप के तहत फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जा रहे हैं ताकि किसानों को खेती के सभी चरणों में आधुनिक कृषि मशीनरी समय पर उपलब्ध हो सके।
उन्होंने कहा कि जुताई से लेकर बुआई, रोपणी, कटाई और थ्रेशिंग तक खेती की हर महत्वपूर्ण गतिविधि में समय का बहुत महत्व होता है। फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से आधुनिक कृषि उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे न केवल खेती की लागत में कमी आएगी बल्कि फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह योजना किसानों की मेहनत को सम्मान देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
राम कृपाल यादव ने बताया कि फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की परियोजना लागत निर्धारित की गई है। स्थानीय फसल प्रणाली को ध्यान में रखते हुए जुताई, बुआई/रोपणी, कटाई और थ्रेशिंग से संबंधित प्रत्येक कृषि कार्य के लिए कम से कम एक-एक आधुनिक मशीन शामिल करना अनिवार्य होगा। इस योजना के तहत कुल परियोजना लागत का 80 प्रतिशत, अधिकतम 8 लाख रुपये की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है ताकि किसानों और किसान समूहों पर वित्तीय बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार बिहार भर में कुल 38 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जाएंगे, जिससे कृषि मशीनीकरण को नई गति मिलेगी और समय पर खेती को बढ़ावा मिलेगा।
कृषि मंत्री के अनुसार इस योजना से जीविका के स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर संघ, आत्मा से जुड़े किसान हित समूह, नाबार्ड या राष्ट्रीय बैंकों से जुड़े किसान क्लब, किसान उत्पादक संगठन, किसान उत्पादक कंपनियां, स्वयं सहायता समूह और पैक्स को लाभ होगा।
राम कृपाल यादव ने कहा कि फार्म मशीनरी बैंक योजना बिहार में आधुनिक, मशीनीकृत और टिकाऊ कृषि प्रणाली की मजबूत नींव रखेगी। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पहल बिहार को कृषि क्षेत्र में एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।