ईरान ने ब्रिटेन द्वारा कथित तौर पर अमेरिका को ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अपने सैन्य अड्डे का उपयोग करने की अनुमति देने की कड़ी निंदा करते हुए चेतावनी दी है कि जो भी देश ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में किसी भी रूप में सहयोग करेगा, उसे इसके परिणामों की जिम्मेदारी उठानी होगी। यह प्रतिक्रिया उन मीडिया रिपोर्टों के बाद सामने आई है जिनमें कहा गया है कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री एंडी बर्नहैम ने अमेरिका को हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया के सैन्य अड्डे और इंग्लैंड के आरएएफ फेयरफोर्ड सहित अन्य सैन्य सुविधाओं का उपयोग ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए करने की अनुमति दे दी है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि ब्रिटेन द्वारा सैन्य अड्डे और लॉजिस्टिक सुविधाएं प्रदान करना अमेरिका के उन हमलों का समर्थन है जिन्हें ईरान ने "अवैध" करार दिया है। मंत्रालय के अनुसार यह कदम संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। बयान में कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार का अपने सैन्य अड्डे अमेरिका के लिए उपलब्ध कराना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा के प्रस्ताव 3314 के अनुच्छेद 3(एफ) के अनुसार, यदि कोई देश अपनी भूमि किसी अन्य देश को किसी तीसरे देश पर हमले के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है, तो इसे आक्रामकता माना जाता है। इसलिए, ब्रिटेन का यह कदम भी आक्रामकता की श्रेणी में आता है। बयान में दावा किया गया है कि ब्रिटिश अधिकारी इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत हैं कि इज़राइल की भागीदारी के साथ ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई खुली आक्रामकता है, और इसकी तैयारी या क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की सहायता करना आक्रामकता और युद्ध अपराधों में शामिल होने के समान है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के बावजूद ब्रिटेन द्वारा हमलों की निंदा करने के बजाय कथित आक्रामक देशों का समर्थन करने पर भी आलोचना की है। बयान में कहा गया है कि ब्रिटेन ने अवैध सैन्य हमलों की निंदा करने के बजाय हमलावर देशों का साथ देने का रास्ता अपनाया है, जो कानून के शासन, मानवाधिकारों और वैश्विक शांति और सुरक्षा के बारे में इसके दावों से मेल नहीं खाता है। ईरान ने ब्रिटेन पर अतीत में भी ईरान विरोधी कार्रवाइयों का आरोप लगाते हुए 1953 के तख्तापलट, ईरान-इराक युद्ध में इराक का समर्थन, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध, संयुक्त राष्ट्र के "स्नैपबैक" तंत्र को सक्रिय करने के प्रयासों और ईरानी पासدارान-ए-इनकलाब के खिलाफ कार्रवाइयों का भी उल्लेख किया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान के अंत में कहा है कि ईरान अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और जो भी पक्ष ईरान के खिलाफ सैन्य आक्रामकता में किसी भी तरीके से शामिल होगा, उसे अपने निर्णय के परिणामों की जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। दूसरी ओर, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ब्रिटिश प्रधान मंत्री एंडी बर्नहैम ने पूर्व प्रधान मंत्री कियर स्टार्मर की नीति को जारी रखते हुए अमेरिका को डिएगो गार्सिया और आरएएफ फेयरफोर्ड के सैन्य अड्डे ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए उपयोग करने की अनुमति दे दी है। यह स्पष्ट है कि अमेरिका पिछले हफ्ते से ईरान में विभिन्न स्थानों पर हमले कर रहा है, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में क्षेत्र के कई देशों में मौजूद उन सुविधाओं और सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है जिन्हें वह अमेरिकी सेना के उपयोग में बताता है।