पटना, 17 जनवरी (एबीएन ): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित गांधी मैदान में आयोजित समृद्धि यात्रा के तहत जन सम्वाद कार्यक्रम में शामिल हुए। जन सम्वाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी, तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के कार्यों में जुटे हुए हैं। 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी। बहुत बुरा हाल था शाम के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। सामाजिक में बहुत विवाद था, हर रोज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद होता था। शिक्षा का نظام बहुत खराब स्थिति में था। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। सड़कें बहुत कम थीं और जो थीं उनका बुरा हाल था। बिजली की आपूर्ति बहुत कम जगहों पर थी। हम लोग शुरू से ही बिहार के विकासात्मक कार्यों में लगे हुए हैं। अब किसी भी तरह के डर और आतंक का कोई माहौल नहीं है। पूरे राज्य में प्रेम, भाईचारे और अमन का माहौल है। हिंदू-मुस्लिम विवाद को खत्म करने के लिए वर्ष 2006 में, कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई है। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा या परेशानी नहीं है। वर्ष 2016 के बाद से, 60 वर्ष से अधिक प्राचीन हिंदू मंदिरों को घेराबंदी की गई जिससे चोरी की घटनाएं नहीं होती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहले, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों को बहाल किया। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के लिए वस्त्र और साइकिल योजना चलाई गई। वर्ष 2023 से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से 2 लाख 58 हजार सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2006 से, 3 लाख 68 हजार कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों को बहाल किया गया, जिनमें से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से 28 हजार 976 सरकारी शिक्षक बन गए हैं। इसके बाद सरकार ने फैसला किया कि कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों को बीपीएससी परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें साधारण परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें 5 मौके देने का फैसला किया गया। अब तक 4 परीक्षाएं की जा चुकी हैं, जिसमें 2 लाख 66 हजार कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक पास हो चुके हैं। अब केवल 73 हजार बाकी हैं जिन्हें एक और मौका दिया जाएगा। अब सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या 5 लाख 24 हजार तक पहुंच चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार आया है। पहले स्वास्थ्य का نظام बहुत खराब था, केवल 39 मरीज प्रति माह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए आते थे अर्थात प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। 2006 के बाद से, अस्पतालों में मुफ्त दवाएं और इलाज के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। अब औसतन 11 हजार 600 मरीज प्रति माह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं। इसके पहले बिहार में केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 12 हो गई है और शेष 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 5 हजार 400 बेड का और अन्य 5 प्राचीन मेडिकल कॉलेज को ढाई हजार बेड का किया जा रहा है साथ ही आईजीआईएमएस को 3 हजार बेड का बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कें और पुल पुलिया बनाए गए हैं। राज्य के दूर-दराज क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना तक पहुंचने का लक्ष्य वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों और पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड सड़कें बनाई गई हैं, जिससे लगभग 5 घंटों में सबसे दूर के क्षेत्रों से पटना तक पहुंचना संभव हो गया है। वर्ष 2008 से, एग्रीकल्चर रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है जिसके कारण कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। वर्ष 2008 से 2012 तक पहला, दूसरा 2012 से 2017 तक दूसरा, 2017 से 2023 तक तीसरे एग्रीकल्चर रोड मैप के तहत योजना चलाई गई जिसके कारण अनाज, फल, सब्जियां, दूध, अंडे, मांस और मछली के उत्पादन में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। मछली के उत्पादन में ढाई गुना से अधिक वृद्धि हुई है, जिससे बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। इस समय, चौथे कृषि रोड मैप (वर्ष 2024 से 2029) के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है।

वर्ष 2015 में, सात निश्चय के तहत, (1) आर्थिक हल - नौजवानों को रोजगार (2) सुरक्षित रोजगार महिलाओं का सशक्तिकरण (3) हर घर में बिजली, (4) हर घर नल का जल, (5) हर घर में शौचालय (6) टोलों को