मधुबनी, 12 जनवरी (एबीएन) पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सोमवार को कहा कि राज्य में जिला परिषदों की साढ़े आठ हजार एकड़ खाली भूमि को विकसित करके युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। मंत्री प्रकाश की अध्यक्षता में आज मधुबनी सर्किट हाउस में पंचायती राज विभाग के जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं के संबंध में एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के दौरान मंत्री प्रकाश ने कहा कि बिहार में जिला परिषदों की साढ़े आठ हजार एकड़ खाली भूमि को विकसित करके युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिला परिषद के पास कुल 393 एकड़ खाली भूमि उपलब्ध है, जिसके योजनाबद्ध विकास के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन भूमि के टुकड़ों को दुकानों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के लिए लीज पर देने के साथ-साथ मॉल और आवासीय परिसरों के निर्माण के लिए भी चिह्नित किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। मंत्री प्रकाश ने संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमणित भूमि को तुरंत अतिक्रमण से मुक्त कराने के भी निर्देश दिए। इस संबंध में खाली भूमि से संबंधित स्पष्ट और अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि जिला परिषद की सभी भूमियों की विस्तृत जानकारी विभाग को प्रदान की जाए। मधुबनी की कुल 386 पंचायतों में से 122 में पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा हो चुका है, 140 इमारतें निर्माणाधीन हैं, जबकि 124 पंचायतों में भवनों का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। वहीं, 13 पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। पूरा हो चुकी 122 इमारतों में से 108 इमारतें सक्रिय हो चुकी हैं। मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा नहीं करने या मानक काम नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि जिले में कुल 57,200 सोलर लाइट्स की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके तहत 33,743 सोलर लाइट्स की स्थापना पूरी हो चुकी है, जबकि 23,457 सोलर लाइट्स की स्थापना अभी बाकी है। मंत्री प्रकाश ने आगामी 31 मार्च तक सभी काम पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि इसके संबंध में भुगतान का काम जल्द से जल्द पूरा कर विभाग को सूचित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सोलर लाइट के सभी खंभों पर सेवा प्रदाता का व्हाट्सएप नंबर दर्ज होना अनिवार्य है। जिन क्षेत्रों में एजेंसी की ओर से लाइट्स की उचित देखभाल नहीं की जा रही है, ऐसी एजेंसियों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि मधुबनी जिले में आरटीपीएस के तहत कुल 2,17,149 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,13,629 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। मंत्री प्रकाश ने अधिकारियों को जन सेवाओं के अधिकार (आरटीपीएस) केंद्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने पंचायती राज संस्थानों को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों को पूरे समर्पण, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने का निर्देश दिया।