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ईरान के साथ अर्थपूर्ण वार्ता के लिए अब भी तैयार हैं : वाशिंगटन
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ईरान के साथ अर्थपूर्ण वार्ता के लिए अब भी तैयार हैं : वाशिंगटन

Awaz E Bihar•24 दिसंबर 2025 को 03:11 pm बजे•6 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

वाशिंगटन : संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन की सलाहकार और विदेश मंत्रालय की पूर्व प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टागस ने दोनों देशों के राजनयिकों के बीच एक दुर्लभ सार्वजनिक आदान-प्रदान में पुष्टि की है कि "अमेरिका अभी भी ईरान के साथ औपचारिक वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन केवल तभी जब तेहरान सीधे और उद्देश्यपूर्ण वार्ता के लिए तैयार हो।" पिछले दिन मंगलवार की शाम सुरक्षा परिषद की बैठक में बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका सार्वजनिक रूप से (मीडिया के सामने) वार्ता नहीं करेगा। ऑर्टागस ने आगे कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान तेहरान की ओर "कूटनीति का हाथ" बढ़ाया है।

दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद ईरावानी ने जोर देकर कहा कि उनका देश "सिद्धांतों पर आधारित कूटनीति और वास्तविक वार्ता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।" उन्होंने आगे कहा कि अब यह फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका पर निर्भर करता है कि वे "अपना रास्ता बदलें और विश्वास की बहाली के लिए ठोस और विश्वसनीय कदम उठाएं।" समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, ईरानी राजदूत ने स्पष्ट किया कि तेहरान अभी भी 2015 के परमाणु समझौते के मूल सिद्धांतों पर खड़ा है। इस समझौते का उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियारों के निर्माण से रोकना था और जिसके तहत ईरान ने प्रतिबंधों के समाप्ति के बदले में अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति व्यक्त की थी।

ये बयान ऐसे समय में सामने आए हैं जब परमाणु समझौते के संदर्भ में ट्रम्प प्रशासन और ईरान के बीच मतभेदों की खाई बहुत गहरी और व्यापक होती जा रही है। इस साल जून में इज़राइल और ईरान के बीच 12 दिनों के युद्ध के बाद वाशिंगटन और तेहरान के बीच वार्ता का छठा दौर तय था, लेकिन वे वार्ता रद्द कर दी गई थीं। इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरानी परमाणु सुविधाओं पर बमबारी में इज़राइल का साथ दिया था। स्पष्ट है कि सितंबर में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनई ने अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की सीधी परमाणु वार्ता को खारिज कर दिया था। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने 2018 में उस समझौते से अलग हो लिया था जो ईरान और सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों के बीच, जिनमें जर्मनी भी शामिल था, के बीच हुआ था।
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