अनीस वर्ष बाद कोलकाता वापस आने वाली बांग्लादेश की विवादित और फरार लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कोलकाता में मीडिया से बातचीत करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड और धार्मिक मदरसों के बारे में अत्यंत उत्तेजक, भ्रामक और तथ्यहीन बयान दिए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे भारत के आंतरिक मामलों में एक विदेशी की अनुचित हस्तक्षेप बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने अपने बयान में कहा कि यह कहना कि धार्मिक मदरसे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं या वहां से 'जिहादी' तैयार होते हैं, स्पष्ट रूप से निंदनीय, खुली झूठी बात और एक पूरी धार्मिक और शैक्षिक परंपरा को बदनाम करने का निंदनीय प्रयास है। ऐसे आधारहीन आरोप न केवल करोड़ों भारतीय मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, बल्कि देश के सांप्रदायिक माहौल को भी बिगाड़ने का जानबूझकर प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विदेशी, जो स्वयं भारत में शरणार्थी जीवन व्यतीत कर रहा है, उसी देश के धार्मिक, संवैधानिक और सामाजिक मामलों पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है। भारत की धरा किसी को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नफरत फैलाने, धार्मिक संस्थानों को बदनाम करने या देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देती। सरकार को चाहिए कि वह ऐसे तत्वों को स्पष्ट रूप से उनकी कानूनी सीमाओं का पालन करने के लिए मजबूर करे और भविष्य में इस प्रकार की उत्तेजक बयानबाजी को रोके। डॉक्टर इलियास ने कहा कि तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश के बारे में जो भाषा उपयोग की है, वह न केवल अनुचित है, बल्कि भारत की संतुलित विदेश नीति से भी मेल नहीं खाती। ऐसे बयान दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए सरकार को इस पहलू पर भी तत्काल ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक मदरसों के खिलाफ इस प्रकार के प्रचार अभियान कुछ नया नहीं है। पिछले कई दशकों में बार-बार ऐसे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन आज तक न तो कोई आरोप लगाने वाला एक भी विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत कर सका है और न ही देश की किसी जांच या सुरक्षा एजेंसी ने इन दावों की पुष्टि की है। इसके बावजूद धार्मिक मदरसों को बदनाम करना एक संगठित राजनीतिक और विचारधारात्मक अभियान का हिस्सा बना दिया गया है। डॉक्टर इलियास ने कहा कि वास्तविकता यह है कि देश भर में फैले धार्मिक मदरसे सरकारी खजाने पर एक रुपया भी बोझ डाले बिना लाखों बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं मदरसों के हजारों फضلे देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त कर न्यायपालिका, शिक्षा, पत्रकारिता, सिविल सेवा, सामाजिक सेवा और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे राष्ट्रीय सेवा करने वाले संस्थानों को बदनाम करना न केवल न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, बल्कि देश की शैक्षिक और सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाने के समान है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार से मांग करता है कि वह इस उत्तेजक बयानबाजी का गंभीरता से संज्ञान ले, विदेशी शरणार्थियों को भारत के आंतरिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप से रोके और यह सुनिश्चित करे कि देश का संवैधानिक और सामाजिक माहौल किसी बाहरी व्यक्ति की नफरत भरी राजनीति का शिकार न बने।