पटना, 05 दिसंबर (एबीएन) उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सुम्रत चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर सब डिवीजन में 17.29 करोड़ की लागत से सब जेल का निर्माण होगा।
श्री चौधरी ने बयान जारी कर कहा कि नए सब जेल भवन के निर्माण के लिए 25 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके लिए 17 करोड़ 29 लाख 795 रुपये मुआवजे की राशि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में जेल प्रशासन और सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान उपलब्ध है, जिससे इस परियोजना पर व्यय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीन के अधिग्रहण और मुआवजे की अदायगी की पूरी जिम्मेदारी सहरसा के जिलाधिकारी को सौंपी गई है और राशि की निकासी और व्यय वित्त विभाग की ओर से जारी नियमों और सर्कुलरों के अनुसार की जाएगी।
श्री चौधरी ने कहा कि यह सब जेल निर्माण परियोजना सहरसा जिले में जेल प्रशासन की कार्यक्षमता को बढ़ाएगी और सुरक्षा ढांचे को मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी कार्रवाई को पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ आगे बढ़ाएगी, ताकि न केवल भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो बल्कि यह परियोजना क्षेत्रीय प्रशासनिक सुधार और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
पिछड़ी जाति के साथ अन्याय पर गंभीर चर्चा: एमडब्ल्यू अंसारी, बिनोद कुमार सहित विद्वानों की महत्वपूर्ण बैठक में संयुक्त आंदोलन की अपील
पटना 05 दिसंबर (यूएनआई) पटना में आयोजित विद्वानों की महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी एमडब्ल्यू अंसारी और अन्य वक्ताओं ने पिछड़ी जाति के साथ होने वाले निरंतर अन्याय, सामाजिक उपेक्षा और राजनीतिक कमजोरियों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदू और मुस्लिम पिछड़े वर्गों को अपने अधिकारों के लिए संयुक्त आंदोलन खड़ा करना होगा, अन्यथा निरंतर वंचना का सिलसिला समाप्त नहीं होगा।