पटना : (एबीएन) राज्य सरकार ने बिहार की सड़कों को सुरक्षित बनाने और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। परिवहन विभाग ने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम परियोजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया। यह बैठक विश्वेश्वरैया भवन में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त महीर कुमार सिंह ने की। इस बैठक में भारत और विदेशों से कुल 42 प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें उद्योग के विशेषज्ञ, मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) और एआई आधारित प्रौद्योगिकी फर्म शामिल हैं। बैठक के दौरान 'रुचि के अभिव्यक्ति के ढांचे के तहत परियोजना के तकनीकी दायरे और प्रवेश मॉडल के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। राज्य सरकार की प्राथमिकता इस परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता को सुनिश्चित करना है, जिसमें लगभग 10 वर्षों की अवधि के लिए इसका संचालन और रखरखाव शामिल है। इस उद्देश्य के लिए कंपनियों से विशेष रूप से सार्वजनिक-निजी भागीदारी और राजस्व साझा करने वाले मॉडल से प्रस्ताव मांगे गए हैं।
इस संबंध में परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि इस परियोजना के तहत राज्य भर में बड़े चौराहों और दुर्घटना के शिकार क्षेत्रों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों की स्वचालित पहचान करने की क्षमता होगी, जिसके बाद उनके खिलाफ ई-चालान जारी किया जाएगा।
विकास आयुक्त महीर कुमार सिंह ने कहा कि यह परियोजना बिहार में यातायात प्रबंधन को प्रौद्योगिकी आधारित बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल साबित होगी। रुचि के अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के विश्लेषण के बाद, विभाग जल्द ही एक विस्तृत प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) जारी करेगा, जिसके आधार पर काम शुरू करने के लिए एक एजेंसी का चयन किया जाएगा। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया, जिनमें शहरी विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार; सुधांशु कुमार, एडीजी (यातायात); अरिफ अहसन, राज्य परिवहन आयुक्त; और परिवहन विभाग के अतिरिक्त सचिव प्रवीण कुमार शामिल हैं।