लोकसभा में चल रही "संविधान संशोधन विधेयक 131 (2026)" पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा. उन्होंने साफ किया कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी खुद को इस बिल का चैंपियन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा और आरक्षण देना कांग्रेस का धर्म है. प्रियंका गांधी ने भारत के राजनीतिक इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए समान अधिकार की नींव आजादी से पहले ही रखी गई थी. उन्होंने कहा कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने महिलाओं के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया था. सरदार पटेल की अध्यक्षता में 'एक वोट, एक नागरिक' का सिद्धांत अपनाया गया, जिसकी बदौलत भारतीय महिलाओं को पहले दिन से ही वोट देने का अधिकार मिल गया। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस काल में महिलाओं को पंचायतों में 33% आरक्षण देकर यह चलन शुरू किया गया था. ''बीजेपी सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के पहले दिन से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था, जबकि अमेरिका जैसे लोकतंत्र में महिलाओं को इस अधिकार के लिए 150 साल इंतजार करना पड़ा. प्रियंका गांधी ने बिल के मौजूदा ढांचे और सरकार की मंशा की कड़ी आलोचना करते हुए कई अहम सवाल उठाए: उन्होंने सरकार पर 'जाति के लोगों' का आरोप लगाया. जनगणना (जाति उत्पत्ति) उनके साथ अन्याय कर रही है. उन्होंने सवाल किया कि सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर कमजोर वर्गों को वंचित क्यों करना चाहती है? 140 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला करना अलोकतांत्रिक है, जटिल प्रक्रिया में उलझने के बजाय तत्काल आरक्षण दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से ''राजनीतिक औचित्य की बू आती है।''