बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने रविवार को राज्य की नीतीश सरकार को असंवेदनशील बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण और समर्थन में हो रहे अपराधों के कारण राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई है।
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता श्री यादव ने कहा कि वोट खरीदकर बनी यह सरकार पूरे बिहार में नाबालिग लड़कियों, छात्राओं, बेटियों और महिलाओं पर ढाए जा रहे अत्याचारों पर आंखें मूंदे बैठी है। सरकार के संरक्षण में हो रहे अत्याचारों के बावजूद सरकार के कर्ता-धर्ता रोंगटे खड़े कर देने वाले घटनाओं पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं और नैतिकता का ढोंग रच रहे हैं।
पार्टी की ओर से उन्होंने मधेपुरा, खगड़िया और पटना की घटनाओं का हवाला देते हुए सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने मधेपुरा में एक विधवा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या, खगड़िया में चार साल की नाबालिग लड़की के साथ बर्बर सामूहिक अत्याचार और हत्या, और पटना में जहानाबाद की नेट छात्रा के साथ बलात्कार और बेरहम हत्या को बिहार की खराब कानून व्यवस्था की मिसाल बताया।
विपक्ष के नेता का आरोप है कि इन घटनाओं के बाद सरकार के संरक्षण में लीपापोती की कोशिशें की जा रही हैं। राजद नेता श्री यादव ने यह भी कहा कि जब पटना और खगड़िया में इन घटनाओं के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने पीड़ितों को न्याय दिलाने का मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और उन्हें जेल भेज दिया, जबकि दूसरी ओर अपराधियों और बलात्कार के आरोपियों को "मेहमान" की तरह सुरक्षा और सम्मान दी जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या चार साल की लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी का मांग करना अपराध है? क्या पीड़ितों के दुख-दर्द में शामिल होना और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना पाप है?
उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह से खराब बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की खामोशी अब अपराधिक हो गई है। विपक्ष के नेता श्री यादव ने तंज कसते हुए कहा कि शायद ही किसी पत्रकार को याद हो कि मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कब मीडिया से बात की थी। मशीनरी के सहारे चलने वाली इस सरकार में अत्याचार और शोषण दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है।
राजद नेता श्री यादव ने चेतावनी दी कि अगर सरकार के संरक्षण और समर्थन में हो रहे अपराधों पर लगाम नहीं लगी तो जनता अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगी और सरकार को दिखाया जाएगा कि जन आंदोलन कैसे चलाया जाता है।