पटना, 27 दिसंबर (एबीएन) बिहार के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने शनिवार को कहा कि उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। श्री यादव ने आज कहा कि किसान की मेहनत, उसके पसीने और उसकी फसल के साथ किसी भी तरह का समझौता राज्य सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि रबी 2025-26 के दौरान किसानों को समय पर, पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित मूल्य पर उर्वरकों की आपूर्ति राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य के तहत उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक मूल्य पर बेचने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि अगर किसान खेत में बेफिक्र रहेगा तो ही राज्य की कृषि मजबूत होगी। इसी सोच के साथ उर्वरकों की उपलब्धता, जमाखोरी और वितरण के तंत्र पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता की कोई गुंजाइश न रहे। उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर 2025 (शनिवार) को 'जीरो ऑफिस डे' के तहत कृषि विभाग के सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में जाकर उर्वरकों के केंद्रों की गहरी जांच, जमीनी सत्यापन और वितरण के तंत्र का मौके पर निरीक्षण करेंगे। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि अब काम फाइलों में नहीं बल्कि खेतों में होगा। यह तंत्र हर हफ्ते लागू रहेगा। श्री यादव ने कहा कि मुख्यालय स्तर पर गठित फ्लाइंग स्क्वाड टीमें लगातार जिलों में अचानक निरीक्षण कर रही हैं। शिकायत मिलते ही तत्काल छापा मारी और सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो कोई भी किसान को लूटने की कोशिश करेगा, वह कानून से नहीं बच पाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व में बिहार सरकार किसानों के कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आत्मनिर्भर कृषि, पारदर्शी तंत्र और किसानों की आय बढ़ाने के संकल्प को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए उर्वरकों की समय पर आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के किसी भी जिले में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों की जरूरत के अनुसार उर्वरकों की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि किसानों को कतार, अफवाहों या कालाबाजारी का शिकार न होना पड़े। उन्होंने बताया कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां अभी तक जिला और ब्लॉक स्तर की उर्वरक निगरानी समितियों की बैठकें नहीं हुई हैं, वहां तत्काल बैठकें आयोजित की जाएं। ब्लॉकवार उर्वरक का उप-आवंटन किसानों की वास्तविक जरूरत और जोत क्षेत्र के आधार पर किया जाए। पॉस मशीन में दर्ज स्टॉक और जमीनी स्टॉक का नियमित मिलान सुनिश्चित किया जाए। श्री यादव ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में उर्वरकों की तस्करी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे जिलों में विशेष छापा मारी टीमें गठित कर एसएसबी के साथ तालमेल बैठाते हुए सख्त निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान का हक छीनने वाला चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, उसे कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। सरकार पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ खड़ी है।