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स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर के अस्पतालों को विशेष स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा: मुख्यमंत्री
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स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर के अस्पतालों को विशेष स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा: मुख्यमंत्री

Awaz E Bihar•20 जनवरी 2026 को 06:55 pm बजे•2 व्यूज़•4 मिनट पढ़ें

पटना, 20 जनवरी: (एबीएन) मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरौली में समृद्धि यात्रा के तहत आयोजित जन समवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। जन समवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के कार्यों में लगे हुए हैं।

याद है न पहले क्या हालत थी। बहुत बुरा हाल था शाम के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। सामाजिक में बहुत विवाद था, हर रोज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद होता था। शिक्षा का نظام बहुत खराब हालत में था। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। पहले इलाज का भी पूरा इंतजाम नहीं था। सड़कें बहुत कम थीं और जो थीं वे खस्ताहाल थीं। बिजली की आपूर्ति बहुत कम जगहों पर थी। हम लोग शुरू से ही बिहार के विकासात्मक कार्यों में लगे हुए हैं। अब किसी भी तरह के डर और आतंक का माहौल नहीं है। पूरे राज्य में प्रेम, भाईचारे और अमन का माहौल है।

हिंदू-मुस्लिम विवाद को खत्म करने के लिए वर्ष 2006 से, कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई है। पहले लगभग 8 हजार कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गई, बाद में कुछ और कब्रिस्तानों को चिह्नित किया गया जिनकी घेराबंदी की जा रही है। वर्ष 2016 के बाद से, 60 वर्ष से अधिक प्राचीन हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई है। अब सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों और पुलों का निर्माण कराया गया है। वर्ष 2015 में सात निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर तक नल का जल, हर घर तक शौचालय और टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा किया गया है। वर्ष 2018 में ही सभी घरों तक बिजली पहुंचा दी गई है। सरकार के द्वारा शुरू से ही बहुत कम दर पर बिजली दी गई है अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है।

वर्ष 2020 में सात निश्चय-2 के तहत सभी परियोजनाओं पर बहुत काम हुआ है और जो भी काम बाकी हैं उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। सात निश्चय-2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां और 40 लाख को रोजगार दिया जा चुका है। कुल मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान किया गया है। अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है।

सरकार ने अपने आरंभ से ही सामाजिक के सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया है। हिंदू, मुस्लिम, उच्च जाति, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित सभी के लिए काम किया गया है। सभी बुजुर्गों, विकलांगों और विधवा महिलाओं के लिए पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है जिससे 1 करोड़ 14 लाख व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं।

जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष वित्तीय सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी रकम देने की घोषणा की गई है। फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मक्का बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है।

वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ जो गर्व की बात है। इसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को सलाम करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी कई बार बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकासात्मक कार्यों का शिलान्यास, उद्घाटन किया गया है। इन सभी परियोजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में आगामी 5 वर्षों (2025 से 2030) में कई कार्य कराए जाएंगे। सरकार के द्वारा पहली अवधि 2005-2010, दूसरे कार्यकाल में 2010-2015, तीसरे कार्यकाल 2015-2020 और चौथे कार्यकाल 2020-2025 को मिलाकर हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली हो या कृषि। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। विकास की गति अब और तेज की जाएगी। केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है।

आगामी 5 वर्षों के लिए सात निश्चय-3 को लागू कर दिया गया है। दोगुना रोजगार, दोगनी आय के तहत, राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10 हजार रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार बेहतर होगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में य
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