पटना, 09 फरवरी (एबीएन) बिहार सरकार ने सोमवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तंती तटवा जाति को अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी से बाहर किए जाने के बाद जिन छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों से निकाला गया है, उनके मामलों की समीक्षा की जाएगी। बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी (आईपीपी) के विधायक इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार तंती तटवा जाति से संबंधित उन छात्रों के मामलों की समीक्षा करने के लिए तैयार है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी अनुसूचित जाति की स्थिति वापस लेने के बाद मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, नवोदय विद्यालयों सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों से बाहर कर दिया गया है।

श्री चौधरी ने यह भी आश्वस्त किया कि ऐसे उम्मीदवारों के मामलों की भी समीक्षा की जाएगी, जो भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद एससी श्रेणी के तहत सेवाओं में शामिल नहीं किए जा रहे हैं। श्री चौधरी ने श्री गुप्ता से कहा कि वे शैक्षणिक संस्थानों से निकाले गए छात्रों और चयनित होने के बावजूद सेवाओं में शामिल नहीं किए गए उम्मीदवारों की विस्तृत जानकारी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मामलों की समीक्षा करने के लिए तैयार है और यदि पूरी जानकारी उपलब्ध हो तो सरकार को इन मामलों की जांच में कोई कठिनाई नहीं होगी।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने तंती तटवा जाति की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने के बाद उन्हें एससी श्रेणी में शामिल किया था। अनुसंधान परिणामों में यह बात सामने आई थी कि तंती तटवा की सामाजिक स्थिति पान जाति के समान है, जो पहले से ही अनुसूचित जाति के तहत सुविधाएं प्राप्त कर रही है। श्री चौधरी ने बताया कि पटना हाई कोर्ट ने पान जाति की उपजाति के रूप में तंती तटवा को एससी श्रेणी में शामिल करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा था, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले और पटना हाई कोर्ट के फैसले, दोनों को रद्द कर दिया।

मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तंती तटवा को अनुसूचित जाति (एससी) दिए जाने के फैसले को रद्द किए जाने के बावजूद राज्य सरकार उनके हितों के संरक्षण की इच्छुक है। उन्होंने कहा कि इस जाति से संबंधित किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकारी सेवाओं से बाहर नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यद्यपि उनकी वर्गीकरण एससी से बदलकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) कर दी गई है, इसके बावजूद उन्हें सेवाओं में बने रहने की अनुमति दी गई है।

इसके बाद विधायक श्री गुप्ता ने मंत्री श्री चौधरी को बताया कि सरकारी फैसले के बाद जिन छात्रों ने लाभ उठाया था, उन्हें शैक्षणिक संस्थानों से निकाला जा रहा है और जो व्यक्ति सरकारी नौकरी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनसे साक्षात्कार के समय एससी होने का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। इस पर मंत्री ने उनसे विस्तृत जानकारी प्रदान करने को कहा और आश्वस्त किया कि सरकार ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए तैयार है। उन्होंने दोहराया कि तंती तटवा जाति के मामले पर सरकार गंभीर है, इसीलिए सामाजिक अध्ययन के आधार पर उन्हें एससी श्रेणी में शामिल करने का फैसला किया गया था।

श्री चौधरी ने सदन को यह भी बताया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें तंती तटवा को एससी श्रेणी से बाहर किए जाने के फैसले पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है।

भागलपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
भागलपुर, 9 फरवरी (एबीएन) बिहार में भागलपुर सिविल कोर्ट को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अदालत परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।

भागलपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने आज यहां बताया कि भागलपुर सिविल कोर्ट के प्रशासकीय प्रभारी को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी की सूचना मिलते ही सुरक्षा दृष्टिकोण से अदालत परिसर में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सिटी पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस बल और बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंचकर अदालत परिसर में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की सूचना नहीं मिली है। स